लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित विभाग सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने एनएचआई विभाग द्वारा वर्ष 2016 में चिन्हित ब्लैक स्पाॅट का कार्य पूर्ण न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि अवशेष 40 ब्लैक स्पाॅट में दीर्घकालिक सुधार कार्य अक्टूबर, 2020 तक तथा अवशेष 19 ब्लैक स्पाॅट का कार्य जुलाई, 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में सड़क सुरक्षा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि सड़क बनने के उपरान्त ब्लैक स्पाॅट पाये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये। उन्होंने कहा कि समस्त मार्गों पर स्थित मरम्मत योग्य अथवा पुनर्निर्माण योग्य संकीर्ण पुलों/पुलियों का चिन्हांकन प्रत्येक दशा में आगामी 31 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने मरम्मत तथा पुनर्निमाण योग्य चिन्हित पुलों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य में एनएचएआई द्वारा शून्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़क चैड़ीकरण के साथ मार्ग में पड़ने वाले सेतुओं का चौड़ीकरण भी किया जाये।राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि सड़को के किनारे अनाधिकृत रूप से संचालित ढाबों को हटाने हेतु वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस की सहायता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर मार्ग सुविधा-मेडिकल, प्रसाधन सुविधा इत्यादि विकसित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि एक शासनादेश जारी कर दिया जाये कि कार्यदायी संस्थायें सड़क निर्माण के साथ मार्गस्थ सुविधाओं का कार्य भी पूर्ण करायें। सड़क के साथ मार्गस्थ सुविधाओं का कार्य पूर्ण न किये जाने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान किया जाये।उन्होंने प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को निर्देश दिये कि वह यमुना एक्सप्रेस-वे पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य की समीक्षा कर कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करायें। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस-वे के अधिकारियों को सड़क दुर्घटना में सम्बन्धित को तत्काल मदद पहुंचाने हेतु एम्बुलेंस सेवा को एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 108 से इंटीग्रेट करने हेतु निर्देशित भी किया।
